ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜ਼ਾਦ) ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ Special Leave Petition (SLP) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ Enforcement Directorate (ED) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ED ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ, ਟੈਂਡਰ, ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ Change of Land Use (CLU) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ?
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ CBI ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਚ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ CBI ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ SLP ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ CBI ਨੇ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ SLP ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।