ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜ਼ਾਦ) ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
CBI ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ED ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ IAS/IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। CBI ਨੇ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਤ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ FIR ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ
CBI ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ CBI ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ
CBI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ BJP ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ CBI ਅਤੇ ED ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ BJP ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ। CBI/ED ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।