ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 8 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜ਼ਾਦ) ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 50 ਮਿਊਂਸਪਲ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ 28 ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 22 ਵਾਰਡਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਖੋਹਣ ਜਾਂ ਫਾੜਨ, ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ (vitiated) ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਡਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ?
ਪਟਿਆਲਾ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ — 28 ਵਾਰਡ
ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ — 15 ਵਾਰਡ
ਧਰਮਕੋਟ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ — 7 ਵਾਰਡ
ਕੁੱਲ — 50 ਵਾਰਡਾਂ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ, ਜਾਂਚ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ: 50 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਚੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ CBI ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ CBI ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।